सम्राट चौधरी की दिल्ली में अमित शाह से अहम मुलाकात, सोन नदी जल विवाद पर बड़ा फैसला; बिहार को मिलेगा बड़ा फायदा

दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आज दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बीच बिहार और झारखंड के बीच लंबे समय से चले आ रहे सोन नदी के जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने की दिशा में बड़ा फैसला हुआ। दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

अमित शाह की मौजूदगी में हुआ समझौता

नई दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच सोन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ। यह विवाद करीब 26 वर्षों से चला आ रहा था। केंद्र की मध्यस्थता से दोनों राज्यों के बीच सहमति बनने को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

केंद्र सरकार के अनुसार, इस समझौते का उद्देश्य दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करना है। अमित शाह ने इसे किसानों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।

बिहार को कितना पानी मिलेगा?

रिपोर्टों के मुताबिक सोन नदी के कुल 7.75 मिलियन एकड़-फीट (MAF) जल आवंटन में बिहार को लगभग 5.57 MAF, जबकि झारखंड को 2 MAF पानी देने पर सहमति बनी है। अलग-अलग रिपोर्टों में बिहार के हिस्से को लेकर मामूली अंतर बताया गया है, इसलिए अंतिम आधिकारिक आंकड़े को ही निर्णायक माना जाना चाहिए।

इस समझौते से बिहार में सोन नदी पर निर्भर इलाकों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सम्राट चौधरी के लिए राजनीतिक तौर पर भी अहम दिन

मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी का केंद्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार समन्वय बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय रहा है। आज की गतिविधियों में सोन नदी जल समझौता सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम बनकर सामने आया।

इसके अलावा, बिहार में बाढ़ की स्थिति और आपदा प्रबंधन भी केंद्र और राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाल के दिनों में नेपाल में बाढ़ की स्थिति के कारण बिहार में भी सतर्कता बढ़ाई गई है और केंद्र ने राज्य को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है।

क्यों महत्वपूर्ण है सोन नदी का समझौता?

सोन नदी का पानी बिहार और झारखंड दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लंबे समय से जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच मतभेद रहे थे। अब समझौता होने से:

• बिहार और झारखंड के बीच पुराना विवाद खत्म होने की राह खुली है।
• किसानों को सिंचाई के लिए अधिक निश्चित जल उपलब्धता मिलेगी।
• पेयजल व्यवस्था को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
• सोन नदी से जुड़े जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
• केंद्र और दोनों राज्य सरकारों के बीच समन्वय मजबूत होगा।

सम्राट चौधरी ने क्या कहा?

सम्राट चौधरी ने इस समाधान को बिहार के हित में ऐतिहासिक कदम बताया है। बिहार सरकार का मानना है कि लंबे समय से लंबित विवाद के समाधान से राज्य के किसानों और जल संसाधन से जुड़े क्षेत्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।