ग्राम कचहरी न्याय मित्र संघ ने नीतीश कुमार से की मुलाकात, सेवा स्थायी करने और मानदेय बढ़ाने की मांग

पटना: ग्राम कचहरी न्याय मित्र संघ, कैमूर एवं भभुआ के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पटना स्थित सात, सर्कुलर रोड आवास पर पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित मांग पत्र उन्हें सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने न्याय मित्रों की सेवा स्थायी करने, मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने सहित अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया। न्याय मित्रों ने कहा कि वर्तमान समय में मिलने वाला करीब 7,000 रुपये मासिक मानदेय महंगाई और उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए पर्याप्त नहीं है।

2007 से ग्राम कचहरी में दे रहे सेवा

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया कि वर्ष 2007 में नियुक्ति के बाद से न्याय मित्र लगातार ग्राम कचहरियों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उनकी सेवा को स्थायी करने की दिशा में ठोस पहल की आवश्यकता है।

न्याय मित्रों का कहना है कि ग्राम कचहरी व्यवस्था को प्रभावी बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे ग्रामीण स्तर पर न्यायिक कार्यों में सहयोग देने के साथ-साथ सरकार और प्रशासन की ओर से समय-समय पर सौंपे गए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में भी योगदान देते रहे हैं।

केवल न्यायिक कार्यों तक सीमित नहीं रही भूमिका

प्रतिनिधिमंडल ने नीतीश कुमार को बताया कि न्याय मित्रों की जिम्मेदारी सिर्फ ग्राम कचहरी से जुड़े न्यायिक कार्यों तक सीमित नहीं रही है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार और प्रशासन की विभिन्न गतिविधियों में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से सेवा दे रहे न्याय मित्रों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक मानदेय मिलना जरूरी है।

नीतीश कुमार ने सुनीं मांगें

मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने न्याय मित्रों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी और सेवा स्थायी करने के साथ-साथ मानदेय में भी सम्मानजनक वृद्धि की दिशा में पहल करेगी।

न्याय मित्रों की प्रमुख मांगें

• न्याय मित्रों की सेवा को स्थायी किया जाए।
• मासिक मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाए।
• लंबे समय से सेवा दे रहे न्याय मित्रों को आर्थिक सुरक्षा दी जाए।
• सरकार एवं प्रशासन की ओर से सौंपे जाने वाले कार्यों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।