UCC पर बिहार NDA में बवाल के बीच 18 सितंबर को पटना में JDU की अहम बैठक, समान नागरिक संहिता पर क्या होगा फैसला?

Bihar UCC Controversy: समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वर्ष 2029 से पहले एनडीए शासित 21 राज्यों में यूसीसी लागू करने संबंधी बयान के बाद जदयू ने इस मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत जतायी है. इसी बीच 18 सितंबर को पटना में होने वाली जदयू की अहम बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है.

जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए समय मांगा है. पार्टी का कहना है कि यूसीसी जैसे संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाले विषय पर सभी पक्षों से चर्चा के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए. ऐसे में 18 सितंबर की बैठक में पार्टी के रुख और आगे की रणनीति पर राजनीतिक नजर बनी हुई है.

एनडीए के भीतर अलग-अलग सुर

यूसीसी को लेकर बिहार एनडीए के घटक दलों के नेताओं के बयान भी अलग-अलग सामने आ रहे हैं. जदयू नेता श्याम रजक ने बिहार में यूसीसी लागू नहीं होने की बात कही है. वहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के नेता संतोष सुमन ने इसे विचार-विमर्श के बाद तय किए जाने वाला विषय बताया है. इससे गठबंधन के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद की चर्चा को बल मिला है.

18 सितंबर की बैठक पर टिकी नजर

जदयू की 18 सितंबर को पटना में प्रस्तावित बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब यूसीसी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज है. बैठक में पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों के साथ-साथ केंद्र के रुख, बिहार की परिस्थितियों और गठबंधन के भीतर समन्वय को लेकर भी चर्चा की संभावना जतायी जा रही है. हालांकि, बैठक के आधिकारिक एजेंडे में यूसीसी को लेकर क्या शामिल है, इसकी स्पष्ट पुष्टि अभी नहीं हुई है.

राजनीतिक जानकारों की नजर इस बात पर है कि जदयू इस संवेदनशील मुद्दे पर अपने पुराने रुख को किस तरह स्पष्ट करता है और केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर पार्टी की आगे की रणनीति क्या रहती है.