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गया में अधिवक्ताओं का हंगामा: पार्किंग निर्माण रुकवाने पर सड़क जाम, पुलिस-बार एसोसिएशन में बढ़ा विवाद

गया में अधिवक्ताओं का हंगामा: पार्किंग निर्माण रुकवाने पर सड़क जाम, पुलिस-बार एसोसिएशन में बढ़ा विवाद

 
Gaya Lawyers Protest:
गयाजी में शनिवार को गया बार एसोसिएशन के बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मामला बार एसोसिएशन के लिए आवंटित जमीन पर निर्माण कार्य रोके जाने से जुड़ा है। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलने पर एसएसपी, सदर एसडीओ और पुलिस बल मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने रुकवाया निर्माण, अधिवक्ता पहुंचे मौके पर

जानकारी के मुताबिक, अधिवक्ताओं के चैंबर/पार्किंग से जुड़े निर्माण कार्य के दौरान सिविल लाइन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और काम रुकवा दिया। इसके बाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अधिवक्ता वहां पहुंच गए।

अधिवक्ताओं ने पुलिस से निर्माण रोकने का लिखित आदेश और संबंधित दस्तावेज दिखाने की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना था कि यदि निर्माण रोकने का कोई आधिकारिक आदेश है तो उसे सामने रखा जाए।

बहस के बाद सड़क पर उतरे अधिवक्ता

निर्माण को लेकर पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच काफी देर तक बहस हुई। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से मौके पर उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद विवाद बढ़ गया और बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

सड़क जाम होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। स्थिति को देखते हुए पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से बातचीत शुरू की।

जमीन आवंटन और हाईकोर्ट के आदेश का भी दावा

बार एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण के लिए जमीन और राशि आवंटित की गई है। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्माण शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी थी। अधिवक्ताओं ने पुलिस हस्तक्षेप पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से मामले का समाधान कराने और कथित पुलिस व्यवहार की जांच की मांग की है।

अधिकारियों से बातचीत के बाद हटाया गया जाम

मौके पर पहुंचे सदर एसडीओ अनिल कुमार रमन और सिविल लाइंस थाना प्रभारी शमीम अहमद ने प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं से बातचीत की। अधिकारियों की ओर से मामले को देखने और शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद अधिवक्ताओं ने सड़क से जाम हटा लिया। इसके बाद यातायात सामान्य होने की जानकारी सामने आई है।

फिलहाल निर्माण कार्य रोकने के वास्तविक प्रशासनिक आदेश और जमीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं। ऐसे में पूरे मामले की स्थिति संबंधित दस्तावेज और प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

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