SIR विवाद पर संजय राउत का बड़ा दावा, बोले- ‘ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे’; EC ने मतभेद से किया इनकार

SIR Controversy: मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेद की मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वह जेल जाएंगे. राउत ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है. हालांकि, चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने आयोग के भीतर किसी तरह के मतभेद की बात से इनकार किया है और कहा है कि SIR समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं.

दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों की रिपोर्ट के बाद विवाद

यह विवाद एक मीडिया रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान SIR से जुड़े चुनाव आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज करायी. जानकारी के अनुसार, इन आपत्तियों में नये मतदाताओं को जोड़ने, मतदाताओं के नाम हटाने और बहाल करने तथा मतदाता सूची से जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक मामलों पर सवाल उठाये गये थे.

यह भी दावा किया गया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ मामलों में संबंधित फैसलों की जानकारी या परामर्श प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जतायी थी. सूत्र के मुताबिक, कुछ आपत्तियों में संबंधित कदमों को ‘अनधिकृत’ और ‘अवैध’ बताया गया था.

संजय राउत ने क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि “ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे! उन्हें जाना ही होगा!” उन्होंने आगे अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी टिप्पणी की.

नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी की. यह बयान उन्होंने SIR और चुनाव आयोग को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच दिया.

चुनाव आयोग ने रिपोर्ट पर क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट में आयोग के भीतर मतभेद का दावा किये जाने के बाद चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने इसे खारिज किया है. उनके अनुसार, चुनाव आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिये गये और दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से ही निर्णय हुए. आयोग से जुड़े सूत्रों ने SIR को लेकर किसी तरह के संस्थागत मतभेद की बात से इनकार किया है.

इस तरह SIR को लेकर सामने आये दावों पर फिलहाल दो अलग-अलग पक्ष सामने हैं. एक ओर मीडिया रिपोर्ट में दो चुनाव आयुक्तों की ओर से आपत्तियां दर्ज किये जाने का दावा किया गया है, जबकि आयोग से जुड़े सूत्र इन दावों को खारिज करते हुए सभी फैसलों को सर्वसम्मत बता रहे हैं.

विपक्ष ने भी उठाये सवाल

मामला सामने आने के बाद कई विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये हैं. कांग्रेस, सीपीआई (एम) और अन्य विपक्षी नेताओं ने मामले में स्पष्टीकरण और चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता की मांग की है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर पार्टी की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया देने की बात कही.

सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने भी CEC के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने संसद में पहले से चल रही CEC को हटाने की मांग से जुड़े प्रयासों का उल्लेख किया.

SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई

SIR को लेकर विवाद के बीच दिल्ली में मतदाताओं को भेजे गये ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ नोटिसों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. अदालत ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया और उसके आधार को लेकर सवाल उठाये हैं. आयोग की ओर से कहा गया है कि उचित प्रक्रिया और सुनवाई के बिना किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा.

फिलहाल SIR को लेकर चुनाव आयोग के फैसलों, आयोग के भीतर कथित आपत्तियों और विपक्षी दलों के आरोपों के बीच राजनीतिक विवाद बढ़ गया है. आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की ओर से इस पूरे मामले पर विस्तृत स्पष्टीकरण और न्यायिक कार्यवाही से स्थिति और स्पष्ट हो सकती है.